काठमाडौं:कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले संविधान स्थिर नभई गतिशील भएको बताउँदै आवश्यक परे थप संशोधन गर्दै जाने स्पष्ट पारेका छन्। वुमन एक्टले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री चौरासियाले पछिल्लो समय तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।   

उनले भने, “स्थानीय तहले प्रदेशलाई दोष लगाएको छ, प्रदेशले संघलाई दोष लगाएको छ र अन्ततः जनताले सबैलाई दोष लगाएका छन्। आरोप–प्रत्यारोपको यो श्रृङ्खला अन्त्य गरेर विकास र जनसेवामा जुट्नुपर्छ।” मन्त्री चौरासियाले कानुन निर्माणलाई मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सबै वर्ग र समुदाय कानुनका दृष्टिले समान हुनेमा जोड दिए। यसै अवसरमा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई “कमजोर अभिभावकत्व” प्रदान गरेको गुनासो गरिन्।   

उनले आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनतासँगै सहकार्य आवश्यक हुने बताइन्। उनले भनिन्, “स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो। सत्तामा सधैँ कोही रहँदैन, तर रहँदासम्म जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सेवा दिनुपर्छ।” कार्यक्रममा वुमन एक्ट नेपालकी कार्यकारी अध्यक्ष सिर्जना अधिकारीले समानता र समावेशीकरणबिना समाज विकसित नहुने उल्लेख गरिन्। संविधान जारी भएपछि लगातार समानताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म २१ भन्दा बढी विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल भएको बताइन्।   

संवाद कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले जिडिएसआई (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण) नीतिबारे आफ्ना अनुभव, चुनौती र जिज्ञासा राखेका थिए। नेपाल सरकारका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले उक्त नीति प्रस्तुत गरेका थिए भने संविधानविद् काशीराज दाहालले टिप्पणी गरेका थिए।