काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको पछिल्लो प्रयासहरुले सेवाग्राहीमा सुधारको अनुभूती दिन थालेको छ । धरानका हर्क लिम्बु एक वर्षअघि बैदेशिक रोजगार ठगीमा परे । धरानकै एक जना व्यक्तिले युरोप पठाइ दिन्छु भनि १० लाख रुपैया ठगी गरेका थिए । उनले गत वर्ष विभागमा रकम फिर्ताका लागि जाहेरी दिए । जाहेरी दिएको भोलीपल्ट फाइल नै भेटिएन । फाइल खोज्न मात्रै उनी १७ दिन विभाग धाए । पोकामा फाइल राखिएको रहेछ । फाइल नै नभेटिए पछि रकम उठाउन त परै जाओस फाइल खोज्न मात्रै कैयौ दिन धाउनु परेको उनी बताउछन् । विभागमा जाहेरी गरेपछि ठगीगर्ने सो व्यक्ति मिलापत्र गर्न आएपछि त्यो केस मिलेको थियो ।

एक हप्ता अघि उनकै फूपुका छोरा झापा दमक पशुहाट बस्ने विवेक सुब्बा त्यस्तै ठगीमा परे । रकम उठाइदिन निवेदक साथ उनीपनि विभाग आउँदा लिब्बुले फाइलिङ पद्धतिमा धेरै परिर्वतन भएको देखे । यो पटक फाइल खोज्न पहिले जस्तै १७ दिन विभागमा धाउनु परेन । तीन दिन भित्र पक्राउ पु्र्जीको लागि चिठी बन्यो । विभागको मुद्दा शाखाको स्थानपनि परिवर्तन भई परिसरकै अर्को छेउमा फराकिलो टहरो बनेको रहेछ । फाइल कम्प्युटराइज गरी व्यवस्थित तरीकाले राख्ने गरेको देखे । केही त सुधार भएछ । खुसी लाग्यो लिम्बु बताउछन् ।

विभाग परिषरमै भेटिएकी अर्की सेवाग्राही धादिङ कि सिर्जना धमला श्रम स्वीकृतिकालागि बुझ्न आएकी रहिछन् । उनको पनि कुरा त्यस्तै छ । अहिले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था छ । तर कतिपय कागजातको विषयमा बुझिदैन । अनि काठमाण्डौं आएकोबेला सोधेरै गरौला भन्ने लागेर यहाँ आए । विभागका एकजना सरलाई सोधे । उहाँले सबै भनि दिनु भयो । त्यसपछि सबै कागजात राखेर अलाइन समिट गरे । तुरुन्तै श्रम स्वीकृति पाए । काम यति छिटो होला भन्ने लागेको थिएन । तर भयो । पर्सिको फ्लाइट छ । अव ढुक्क भयो धमला बताउछिन ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नको लागि इजातत प्राप्त संस्थाहरुको कार्यालय, शाखा, अभिमुखिकरण तथा अन्य सिपमुलक तालिम दिने संस्थाको कार्यालयको ठेगाना नभेटिने, खोज्न लामोसमयलाग्ने समस्या अहिले विद्यमान छ । यस्तो अवस्थालाई भत्काउन विभागले गुगल ट्रेकिङगर्ने गुगल प्लसकोडको थालनी गरेको छ । प्रत्येक इजाजत तथा अनुमति प्राप्त संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपले गुगल प्लस कोड बनाउन विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै गुगल प्लस कोड बिना नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेर सबैलाई विद्युतिय ठेगानाको पहुचमा ल्याएको संस्था दर्ता तथा समन्वयन शाखाका एक कर्मचारीले बताए । अब संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, सूचीकरण जस्ता कार्यहरुगर्न आउदा डिजिटल ठेगाना अनिवार्य गरिएको विभागको भनाइ छ ।

भण्डै १८ सय दर्ता भई १ हजार बढी सक्रिय मेनपावरको गुगल म्यापले विभागको अनुगमनलाई मात्र होईन विदेश जान इच्छुक तथा गईसकेका कामदारहरुलाई पनि कार्यालय खोज्न सहज हुने देखिन्छ । यो ठेगाना सर्वसाधारको अनिवार्य पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । विभागको वेभसाइडबाटै लिंक गरेर हरेक संगठनको प्रोफाइल हेर्न मिल्ने, तिनका आधिकारीक कर्मचारीहरु कोको हुन ?ठम्याउन सकिने विभागले व्यवस्थागरे अझ राम्रोहुने जानकारहरु बताउदछन ।यस्तो भए धेरै श्रमिकहरुले अनाधिकृत ठगहरुवाट ठगीनु पर्ने थिएन । ठगहरुले नागरिकको पैसा नियोजित ढंगले प्रमाण नछोडी ठग्ने गर्दछन । को आधिकारीक ? को अनाधिकृत हो ?धेरै श्रमिक अनविज्ञ रहदा ठगी बढेको हो । केही दिन अघिमात्र काठमाडौंमा मेडिकल व्यवसाय गर्ने धादिङका नवराज कार्की सहित चार जना भिजिट भिषा ठगीमा परे । ह्वाटस् एपमा कुराकानी गरेकै आधारमा आठ लाख बुझाइ उनिहरु ठगिएका हुन । उनीहरुसँग डलर सटहीकालागि तेस्रो मानिसलाई पैसा पठाएको क्यु आर कोडको स्क्रिन सट र च्याट कुराकानी भन्दा बाहेक अरु प्रमाण केही पनि छैन । युरोप छिरेर उतै लुकी रोजगार गर्ने सपनाले कार्की लगायतका नेपाली त्यसरी ठगिएका थिए । उनीहरुलाई न्यूजील्याण्ड छिराउने भनी ठगहरुले विश्वास लिई आठ लाखको दरले ठगी गरेका हुन । यस विषयमा पढेलेखेका मानिस जानकार छन । तर सचेत छैनन ।यसैले ठगिका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन ।

हाल विभागमा ठगीका मुद्दाहरु पचास हजारको हारहारीमा रहेको बुझिएको छ । औषतमा एक नागरिकलाई दुइ लाख ठगी भएकोे मान्दा पनि दश अरब हुन आउछ । अरबौको ठगी गर्ने अनाधिकृत गठहरुको धन्दा चिर्न विभागले उपयुक्त प्रचार प्रचारलाई तीब्र बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

हाल विभागले त्यहा परेका उजुरी र प्राप्त सुचनाको आधारमा अनुगमनलाई तिव्र पारेको छ । कामदारहरुलाई मेनपावरले विदेशमा ठगिएको भए राहत तथा उद्धार शाखाबाट, स्वदेशमा मेनपावरले नै ठगी गरेकोभए अनुगमन शाखाबाट मुद्दा हेर्ने गरिएको छ । अनाधिकृत व्यक्तिले ठगेको भए मुद्धा शाखाबाट विभागले पिडितलाई न्याय गर्दै आएको छ ।