काठमाण्डौं । एउटा बजेट विवादित बन्दा बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सरकारबाट बहिर्गमन उन्मुख छन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा आफ्नै सांसदहरुबाट दर्ता भएको लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा उनी सरकार सम्हालेको एक वर्षमै बिदा हुनुपर्ने छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अविश्वास प्रस्तावको मतविभाजनबाट दलमा अल्पमत परेसँगै लामा मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छन् । मतविभाजनबाट बहुमत सांसदलाई पुनस् आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा भने उनी दलको नेता नै कायम रहने छन् ।

९ साउनमा हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको दलको कार्यालयमा २१ जना बहुमत सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा इन्द्रबहादुर बानियाँलाई नयाँ दलको नेता चयन गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।

मन्त्रीहरु सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे थिए । उनीहरुको राजीनामामाथि कुनै कारबाही नगरी मुख्यमन्त्री लामाले पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पठाए ।

अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल तुल्याउन काठमाडौंमै लामा जुटिरहँदा आज सोमबार एक बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङले बैठक बोलाएका हुन् ।

बागमतीको विवाद समाधानका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका केसी आइतबार नै हेटौंडा आइसकेका छन् ।

१ असारमा सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक राति ८ बजेपछि मात्रै बस्न सक्यो । कारण थियो, बजेटमाथिको चर्को विवाद ।

३१ जेठ राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीमाथि दुर्व्यहार गरेको घटनाले हल्लाखल्ला मच्चियो । कारण बुझ्दै जाँदा, मन्त्री काफ्लेले आफ्ना योजना थप्दै बजेट बढाउन दबाब दिएपछि निम्तिएको थियो विवाद ।

मन्त्रालयभित्रै राति भएको विवाद हात हालाहालसम्मको स्थितिमा पुगेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लामा र सांसदहरुको प्रतिक्रिया र बजेट विवादका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । मुख्यमन्त्री लामा मन्त्री र सचिवको विवाद छुट्याउन मन्त्रालयमै पुगेका थिए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बभन्दा बढीको बजेट नल्याउने सहमति भएकोमा मन्त्री काफ्ले ७१ अर्बभन्दा बढीको बजेट तयार पारेका थिए । एमालेले सहमतिअनुसारको बजेट नआए प्रस्तुत गर्न नदिने अडान लियो । बजेट सच्याउनका लागि समय लागेका कारण १ असार राति मात्रै बजेट प्रदेशसभा पुग्यो । बजेट त प्रस्तुत भयो, तर प्रदेशको ८ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा विवादित बन्न पुग्यो ।

कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याएको बजेटमा आफ्नै सांसद बेखुस देखिए । बजेट माथिको छलफलका लागि १२ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन । कांग्रेस संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेविरुद्ध अधिकांश सांसद विरोधमा उत्रिए । बजेट नसच्चिए पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले । उनले ल्याएको बजेट बागमती प्रदेशको ८ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा विवादित बन्न पुग्यो ।
बजेट विवाद समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको निश्कर्षसहित १७ असारमा प्रतिवेदन बुझायो ।

एमालेका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङको चार सदस्यीय कार्यदलले बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि गरेको उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयहरुको सिलिङ समयमै बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी रोकेको, मन्त्रालयका योजनाहरु आर्थिक मामिलाले नै अनाधिकृत रुपमा प्रविष्ट गरेको जस्ता गम्भीर त्रुटि औंल्याएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले बागमतीको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको सांसदहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रतिवेदनमा राय उल्लेख रहेको सांसदहरु दाबी गर्छन् ।

आर्थिक मामिलाले विषयगत मन्त्रालयका योजना बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजनाहरु ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको, दलहरुबीच सहमति भएका महत्वका योजनाहरु बजेटमा समावेश नगरिएको, बजेट असमान रुपमा वितरण गरिएको, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।

१९ असारमा सरकार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउनेदेखि अनाधिकृत रुपमा बजेटमा समावेश भएका आयोजाहरुमाथि छानबिन गर्न लिखित सहमति भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक साँझबाट सञ्चालन गरिएको थियो । २० असारमा सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीलगायतका विपक्षी दलहरुले सदन चल्न दिएनन् ।

आव २०८२र८३ का लागि ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलभित्र चर्को विवाद र विपक्षी दलको विरोधले यथास्थितिमा बजेट पास नहुने संकट टार्न सरकारले पूरक प्रस्तावबाट १६ वटा योजना थप्दै नयाँ कार्यक्रम ल्यायो । थप कार्यक्रम भनेर अर्को बजेट पुस्तिका प्रकाशन गरेपछि मात्रै २३ असारमा बजेट पास भएको हो ।

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश स्थापनाको ८ वर्षमा सबैभन्दा बढी आलोचित हुन पुग्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट बने ।

२४ असारमा बेलायत उडेका लामा स्वदेश फर्किएपछि ५ साउनमा देउवाले निवासमै बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको दाबी कांग्रेसका सांसदहरु गर्छन् । उक्त निर्देशन नमान्दा लामामाथि ९ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लामाले सभापति देउवासँगको भेटबारे गत बिहीवार काठमाडौंमा आफ्नो पक्षका सांसदहरुको भेलामा बताइसकेका थिए । ‘सभापतिज्यूले मलाई पहिला–पहिला के गरेको हो, त्यो अनुसार मिलाएर जानू भन्नुभयो । मैले चाहिँ पहिलाको समयमा मलाई त्यस्तै भयो भनेर भनेँ,’ लामाको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

देउवाले पहिला गरेअनुसारले अगाडि बढ्नलाई दिएको निर्देशन, मुख्यमन्त्रीमा लामा र बानियाँबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री लामासहित उनी पक्षले भने बानियाँसँग सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

बजेट आलोचित बनेपछि मुख्यमन्त्री लामा सभापति देउवाको ‘नोटिस’मा परेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले बजेट रकमान्तरमा मन्त्रालयको फाइल रोकेको, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई झुक्याएको र मुख्यमन्त्री लामाले काफ्लेको संरक्षण गरेको, अर्बौ बजेट दुई जनाले भाग लगाएर बाँडेको लगायतका विषय देउवा समक्ष पुगेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लामा बेलायतमै हुँदा असारको अन्तिमतिर बागमतीका चार मन्त्री र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । सोही भेटमा देउवाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२। ८३ को बजेटमा असन्तुष्ट पोखेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

राजीनामा दिएका मन्त्रीहरु मिनकृष्ण महर्जन, सुरजचन्द्र लामिछाने, मदुकुमार श्रेष्ठ र विमल ठकुरी ९वायाँबाट० ।
देउवासँग हालै पदमुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरीले भेटेका थिए ।

देउवाले मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेको बजेट निर्माणमा भूमिकाबारे चासो लिए । बागमतीको बजेटको कारण कांग्रेसको साख गिराउने काम भएको भन्दै देउवा रुष्ट बनेको निवर्तमान खेलकुदमन्त्री महर्जनले बताए । ‘उहाँले कांग्रेसलाई बदनाम गराउने खालको बजेट ल्याएको भनेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने ।

सरकारको तत्कालीन प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले सभापति देउवा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर खुशी नदेखिएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘बजेटको विषयमा उहाँले बढी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यो ढंगले चल्दैन, तिमीहरु अब गहन छलफल गर्नू भनेर हामीलाई भन्नु भएको हो ।’

देउवा बजेटप्रति असन्तुष्टि बन्दा बानियाँले मौका छापे । आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमतिलाई आधार बनाएर बानियाँले देउवालाई ‘विश्वास दिलाएको’ उनी निकट सांसदहरुको दाबी छ ।

‘सभापतिज्यू यही बजेटका कारण सरकार सही ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने निश्कर्षमा पुग्नु भएको हामीले पायौं । त्यसपछि नयाँ घटनाक्रमहरु विकसित हुँदै गएको हो,’ एक सांसदले भने, ‘योभन्दा अगाडि उहाँ मुख्यमन्त्री फेर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको थिएन ।’