काठमाडौं : महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएका विभेद न्यूनीकरण हुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ओमन एक्टको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको नेपालमा सीमान्तकृत महिला उद्यमीहरू तथा साना, मझौला र लघु उद्यमहरूको वित्तीय सेवा तथा आर्थिक अवसरहरूमा पहुँच सम्बन्धमा राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा ओमन एक्टका कार्यकारी अध्यक्ष सिर्जना अधिकारीले संविधानले  सुनिश्चित गरेका महिलाका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताइन् । उनले समाजमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न पनि सरकारले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले महिलाले गर्ने घरेलु कामको पनि आर्थिक रूपमा जोड्नुपर्ने बताइन् । ओमन एक्टले महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले  महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन नसकेसम्म समाजबाट विभेद नहट्ने जिकिर गरिन् । यस्तै कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्ग भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको बताए । बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा मध्य ४० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको उनको भनाई छ । यो आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदा ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनले सुनाए । कतिपय अवस्थामा महिलाको नाम राखेर कर्जा लिने गरेको पाइएको उनको भनाई छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तहको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने बताए । राष्ट्र बैंकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने मात्र रहेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव शेखर पौडेलले महिलालाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।

उनले महिलाहरूलाई स्टार्टअप बिजनेसमा समेट्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । यता अर्थ विज्ञ हीरामणि घिमिरेले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न नसक्नुको कारण अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिलाहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।  महिलामैत्री नीति बन्न नसक्दा महिलाहरू अर्थतन्त्रको बागडोर समाल्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको उनको तर्क छ ।

उनले पहुचवालाहरु नै नीति निर्माणमा सक्रिय हुँदा ग्रामीण महिलाहरूका समस्या सुधार गर्ने नीति बन्न नसकेकोमा जोड दिए । यस्तै पूर्व सांसद छाया शर्माले छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा ऐन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन् ।