काठमाडौं:प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न १३ प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।   

‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर’का क्रममा उनले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको एकएक जवाफ दिएका हुन् । आजको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार देखि सुशासनका बिषयमा प्रश्न गरेका छन् ।   

सांसदका प्रशनमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बर्न अस्पताल विस्तारदेखि स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियान घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले जलनको उपचारका लागि कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालको अलावा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ :

सम्माननीय सभामुख महोदय,
ब्यवस्थापिका संसदप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विकास गर्न हामीले गरेको नयाँ अभ्यास प्रधानमन्त्रीसंग प्रत्यक्ष प्रश्‍नोत्तरका क्रममा माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयहरुको जवाफ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। 
सम्माननीय सभामुख महोदय,

एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको बिषय प्रष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु। 
मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने बिषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु। सुशासनको संकल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरुको छानवीन भइरहेका र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइँदैछ। 

जहाँसम्म माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। 

सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर  प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ।ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छयौट भएको देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्‍ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ्ग भएको थियो। यो विषय उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्ष कांग्रेस स्वयम् सहभागी थियो। 

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि  सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्‍ने बिषय स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 

म फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता  गर्दिनँ। यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ। यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन। 

मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ  के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै म अब माननीय सांसदहरुका नियमित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु।

 प्रश्न नं ४
प्रश्नकर्ताः मा. डा. चन्दा कार्की भण्डारी
प्रश्नको व्यहोरा
मैले यो प्रश्न सवाल जबाफ गर्नको लागि मात्रै गरेको हैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि यो जनमूखि कामले पक्कैपनि गति लिन्छ भनेर यो प्रश्न राखेको हुँ।
संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ।यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य वीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ। सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागु गरेको साढ़े सात वर्ष भइसकेको छ तरपनि हाम्रो स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। देशभरमा ४३.१४ प्रतिशतमा मात्रै वीमाको पहुँच पुगेको छ भने मधेश प्रदेशमा त ८.६१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै वीमाको सेवा पाएको चित्त दुख्दो तथ्यांक छ। कर्णाली र सुदुर पश्चिममा पनि वीमाको पहुँच ज्यादै कम देखिन्छ। यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला, प्रधान मन्त्री ज्यू ?

१.    बिमितहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल नभएर हो कि? स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदान प्रिमियम बुझाउनुको औचित्य नभएको भएर हो कि?अस्पतालहरूलाई बिमितको औषधि उपचार खर्चबापतको भुक्तानी वीमा बोर्डले समयमा नदिएर हो?
२.    निजिक्षेत्रको अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई संलग्न नगराएर हो कि?
३.    स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर हो कि?
४.    स्थानिय तहमा विमा ज्ञान् सम्बन्धी अन्तर्कीया गर्न नसकेर हो कि?

प्रधानमन्त्री ज्यू अब सरकारले जनतामा कसरी स्वास्थ्य वीमाको पहुँच बढ़ाउने हो र वीमाका आधारमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने हो ?
उत्तरः
माननीयज्यूले स्वास्थ्य वीमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्‍नुभएको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ। हालसम्म ३३ दशमलब २ प्रतिशत  घर परिवार तथा २४ दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य वीमाको पहुँच पुगेको छ। 

तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन २०८१ वैशाख १ देखि लागु हुनेगरी छुट्टै रिफिल काउन्टरको व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरुबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, आधारभूत अस्पतालहरुबाट वीमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई समेत सुचिकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिँदैछ। 

बिमितको औषधिउपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै शोधभर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा शोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य वीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १ सय ५५ जना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य वीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ। यसैगरी २५ जिल्लामा २०७४ सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरि वीमा गर्ने बिषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य वीमा परिचय पत्र अनिबार्य गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको  अनिबार्य वीमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरुको अनिबार्य वीमा गर्ने लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य वीमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रुपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। 

 
प्रश्न ५
प्रश्नकर्ताः मा. डा चन्द्रकान्त भण्डारी
प्रश्नको व्यहोरा

१.    देशमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल बनाउने नाराका साथ वि.स. २०५१ सालदेखि दश वर्षसम्म तपाईंको नेतृत्वमा नेपालमा भएको शसस्त्र द्वन्द्वमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। शान्ति प्रकृयासँगै नयाँ संविधान निर्माण भयो। जनताले तपाईंबाट ठूलो आशा पनि राखेका थिए। तर आज अझ बढी गरिबी, अराजकता, कुशासन बढिरहेको छ। तपाईँको अनुभवमा यसको समाधानको उपाय के हो? देशमा देखा परेका यस्ता तमाम समस्याहरु समाधान गर्न तपाईंको के योजना छ?

२.    नेपालमा वर्षमा झण्डै पचास-साठी हजार व्यक्तिहरु जलनबाट पीडित हुने गरेका छन्। जलनको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायी हुन्छ। नेपालमा यसको उपचारको लागि आधुनिक अस्पतालको अभाव रहेको छ। गरिबीका कारण विदेशमा उपचार गराउन नसक्ने कैँयौँ व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। जलनको उपचारको लागि अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल स्वास्थ्य सरकारले २०७९ फागुनमा निर्णय पनि गरेको थियो तर हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन। यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जलन अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यासको काम कहिले हुन्छ? जानकारी दिनु हुन्छ कि?

उत्तर
माननीयज्यूले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यसबारेमा आफ्ना धारणा राखिसकेको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने, समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समाजवादउन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने हो। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्‍ने मेरो धारणा छ। तर, अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली, परम्परागत सोँच, चिन्तन र प्रणालीबाट सोच अनुरुप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। यही मुख्य राजनीतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम् प्रयासरत् छ। इतिहासमा नै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु अनुसन्धान भएका छन्। सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरु स्थापित भएका छन्। यसैगरी गरिबीको अन्त्य गर्न, सामाजिक निराशालाई चिर्न आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमले सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका कतिपय कार्यहरु अघि बढेका यहाँहरुलाई अवगत नै छ। सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
माननीयज्यूले जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ। किर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा बिस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बर्न अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ। प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारका जलनको त्यहीँ उपचार गर्ने र कडा किसिमका लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरू गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।